RAC Ticket Fare Refund Recommendation | ‘आरएसी’ला पूर्ण भाडे कशासाठी?
लोकलेखा समितीच्या अहवालात आरएसी तिकिटावर प्रवास करणार्या नागरिकांकडून संपूर्ण भाडे वसूल करणे तर्कसंगत नसून काही प्रमाणात भाडे परत करावे, अशी शिफारस रेल्वे मंत्रालयाला केली आहे.
रेल्वे प्रवासात सीटचे आरक्षण हा कळीचा मुद्दा असतो. काही प्रवाशांना आरएसीचा स्लॉट मिळतो. यात किमान बसण्याची हमी मिळते; परंतु त्यापोटी आकारले जाणारे भाडे हे आरक्षित जागेइतके असते. याच व्यवस्थेला संसदीय समितीने आक्षेप घेतला आहे. संसदेत 5 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या लोकलेखा समितीच्या अहवालानुसार आरएसी (रिझर्व्हेशन अगेंस्ट कॅन्सलेशन) तिकिटावर प्रवास करणार्या नागरिकांकडून संपूर्णपणे भाडे वसूल करणे तर्कसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. प्रामुख्याने चार्ट तयार झाल्यानंतर प्रवाशाला पूर्ण जागा मिळत नाही आणि त्याचवेळी पूर्ण पैसे भरूनही संबंधिताला अन्य प्रवाशांसमवेत प्रवास करावा लागतो. अशा स्थितीत आरएसीवर प्रवास करणार्या प्रवाशाला काही प्रमाणात भाडे परत करावे आणि तशी व्यवस्था आणावी, अशी शिफारस रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. समितीच्या मते, सध्याची तिकिटिंग व्यवस्था प्रवाशांची आर्थिक गळचेपी करणारी आहे. अशावेळी रेल्वेच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तिकीट बुक करताना आरएसी मिळत असेल, तर त्याची पूर्ण कल्पना प्रवाशााला असते, असा रेल्वेकडून दिला जाणारा युक्तिवाद संसदीय समितीला अमान्य आहे. समितीच्या मते, एखादा प्रवासी चुकीच्या व्यवस्थेला सहमती देत असेल, तर ती न्यायसंगत असेतच असे नाही. काहीवेळा नाईलाज म्हणून तो प्रवासाला तयार होतो. त्यामुळे चार्ट तयार झाल्यानंतर आरएसी श्रेणीत असलेल्या प्रवाशांना काही प्रमाणात भाडे परत करण्याची सुविधा असायला हवी, असे समितीने सुचविले आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही रेल्वे मंत्रालयाला सांगितले आहे. उपायांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी आणि सूचनांवर कधीपर्यंत कार्यवाही केली जाईल, याची माहिती संसदेला सादर करावी, तसेच भविष्यात प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी आणखी कोणते धोरण आखणार आहात, असेही लोकलेखा समितीने रेल्वे मंत्रालयाला विचारले आहे.
भारतीय रेल्वेने 2007 रोजी एक धोरण निश्चित केले. एखाद्या रेल्वेचा सरासरी वेग ब—ॉडगेजवर 55 किलोमीटर प्रतितास राहत असेल आणि मीटर गेजवर 45 किलोमीटर प्रतितास असेल, तर त्यास सुपरफास्ट श्रेणीत ठेवले जाईल; पण हा निकष कालबाह्य असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे. देशात एकूण 478 सुपरफास्ट रेल्वे असून त्यापैकी 123 सुपरफास्ट रेल्वेचा सरासरी वेग हा 55 किलोमीटर प्रतितासांपेक्षा कमी आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 123 पैकी 47 रेल्वेचा वेग हा 55 किलोमीटर प्रतितासापेक्षा अधिक आहे. अन्य गाड्यांचा वेग कमी असण्याचे कारण म्हणजे त्यांना अतिरिक्त दिलेले थांबे. वेग मंदावत असेल, तर त्यास सुपरफास्ट श्रेणीच्या बाहेर ठेवून भाडेदेखील सामान्य एक्स्प्रेसप्रमाणे निश्चित करावे, असे समितीने म्हटले आहे.
आजघडीला चीन आणि जपानसारख्या देशांत तीनशे किलोमीटर प्रतितास वेगाने रेल्वे धावत असताना आपल्याकडे 55 किलोमीटर प्रतितास वेगाला सुपरफास्ट म्हणणे हास्यास्पद आणि मागासलेपणाचे द्योतक असल्याचे म्हटले आहे. समितीने रेल्वे मंत्रालयाला सुपरफास्ट रेल्वेसाठी किमान शंभर किलोमीटर प्रतितास वेग निश्चित करण्याबाबतचा सल्ला दिला आहे. आरएसीवर पूर्ण भाडे असो किंवा सुपरफास्ट चार्ज याकडे पाहिल्यास रेल्वेने सुविधा देण्याऐवजी कमाईवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालय आता कॅगच्या अहवालाकडे केवळ औपचारिकता म्हणून नाही, तर प्रत्यक्षात धोरणात्मक निर्णयाच्या द़ृष्टिकोनातून पाहील, अशी अपेक्षा आहे. आता चेंडू रेल्वे मंत्रालयाकडे आहे. आरएसीपासून प्रवाशांना दिलासा मिळेल का? कमी वेगात जाणार्या रेल्वेगाड्यांचा सुपरफास्टचा चार्ज काढून घेतला जाईल का? भाडे व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल का, यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळ देईल.
